दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इस साल का अपना बजट सदन में पेश कर दिया है. केजरीवाल सरकार की मंशा को प्रदर्शित करने वाला यह बजट मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित है. इसमें सड़क, ब्रिज, फ्लाईओवर और अंडरपास की बात की ही गई है, साफ सफाई, चिकित्सा समेत अन्य संसाधनों के लिए भी खूब पैसा दिया गया है. दावा किया जा रहा है कि यह बजट दिल्ली को नई दशा और दिशा देने का भी काम करेगा.

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• इसके लिए इसी बजट में अगले कुछ सालों की कार्ययोजना पेश करते हुए उनमें इस साल खर्च होने वाली राशि का आवंटन कर दिया गया है. आज हम यहां मुख्य रूप से बजट की दस बड़ी बातें समझने का प्रयास करेंगे.इनमें हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली सरकार का इस साल कौन कौन से मुख्य फोकस बिंदु होंगे.
• दिल्ली सरकार ने इस साल कुल 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. यह पिछले साल की अपेक्षा करीब 3000 करोड़ रुपये ज्यादा है. दिल्ली सरकार ने पिछले साल कुल 75,800 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया था. इस बजट में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने पर जोर दिया है. इस मद में इस साल 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस राशि से गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में बने कूड़े के पहाड़ को खाली कराया जाएगा. हालांकि इसके लिए सरकार ने दो साल का प्लान बनाया है. इसके लिए दिल्ली सरकार एमसीडी को 850 करोड़ रुपए का लोन देगी.
• दिल्ली में 29 नए फ्लाईओवर, अंडर पास और पुल बनाने की योजना है. इसमें बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग से राजा गार्डन और नजफगढ़ फिरनी एलिवेटेड रोड शामिल है. इसी प्रकार दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर रोड भी बनेंगे. इसमें ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे गाड़ियां चलेंगी. इस मद में करीब 320 करोड़ रुपए अलग से खर्च होंगे. दिल्ली सरकार ने बजट में इसके लिए कुल 3126 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इन योजनाओं के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस साल का बजट आवंटित किया है.
• दिल्ली की 1400 किमी की सड़कों की मरम्मत होगी. इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की होगी. इसमें सेंट्रल वर्ज, स्ट्रीट, गली और फुटपाथ का कायाकल्प होगा. बजट में प्रावधान किया गया है कि सड़कों की कायाकल्प पर अगले 10 साल में कुल 19,466 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें से 2034 करोड़ रुपये इसी साल खर्च होंगे. इसके लिए बजट में इस राशि का आवंटन कर दिया गया है.
• 2023 के अंत तक दिल्ली में 1600 नई इलेक्ट्रिक बसे आएंगी. फिलहाल दिल्ली परिवहन निगम के बेड़ें में कुल 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं. नई बसों के आने के बाद दिल्ली में 2025 तक बसों का बेड़ा 10,480 का हो जाएगा. इनमें 8280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी. इसी क्रम में दिल्ली में पहली बार इलेक्ट्रिक फीडर बसें भी चलाने का फैसला किया गया है. बजट में इन बसों को मोहल्ला बस का नाम दिया गया है. यह बसें 9 मीटर साइज में होंगी. अगले 12 साल में इलेक्ट्रिक बसों पर कुल 28,556 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है. इसमें 3500 करोड़ इस साल आवंटित किए गए हैं.
• दिल्ली में 57 बस डिपो इलेक्ट्रिफाई किए जाएंगे. इस पर दिल्ली सरकार ने 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है. इसमें सराय काले खां और आनंद विहार अंतराज्यीय बस अड्डे को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा. यह कार्य DMRC करेगी. वहीं द्वारका में विश्वस्तरीय ISBT बनाने की योजना है. जबकि हरीनगर और वसंतकुंज में मल्टीलेवल बस डिपो, नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनाने की योजना है. बजट प्रस्ताव के मुताबिक अगले साल तक इनमें से 9 बस डिपो का काम पूरा हो जाएगा.
• दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए 6 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इस प्लान के मुताबिक दिल्ली में STP और CEDSTP का अपग्रेडेशन किया जाएगा. वहीं दिल्ली सीमा के अंदर हर घर को सीवेज कनेक्शन से जोड़ा जाएगा.सरकार की योजना के मुताबिक इससे दिल्ली में बूंद बूंद गंदे पानी को शोधित कर दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसी प्रकार दिल्ली के अंदर सभी सीवर लाइनों की डिसिल्टिंग कराई जाएगी. इससे दिल्ली में सीवर चोक होने की समस्या खत्म होगी. इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
• दिल्ली सरकार ने यमुना को गंदा करने वाले नालों और उद्योगों की पहचान करने का फैसला किया है. बजट पत्र के मुताबिक यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को डायवर्ट किया जाएगा. वहीं यमुना के पानी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक यूनिटों को शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है. यदि कोई औद्योगिक यूनिट शिफ्ट नहीं होती है तो उससे निकलने वाले गंदी पानी को एसटीपी या सीईडीएसटीपी के लिए डायवर्ट किया जाएगा.
• दिल्ली सरकार में इस बार के बजट में शिक्षा के लिए 16575 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. इस बजट से दिल्ली में टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर्स को टैबलेट दिए जाएंगे. दिल्ली सरकार के मुताबिक इस साल 350 स्कूलों को प्रति स्कूल 20 नए कंम्प्यूटर दिए जाएंगे. इसके लिए बजट में राशि का आवंटन कर दिया गया है. इसी प्रकार बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड की संख्या 20 बढ़कर 37 कर दी गई है. निकट भविष्य में इन स्कूलों को और बढ़ाया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुताबिक बीते 8 सालों में दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1410 शिक्षकों और प्रिंसिपल को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा गया.
• दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में स्वास्थ के लिए 9742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. इस बजट से दिल्ली में 9 नए अस्पताल बनाए जाएंगे. इन प्रस्तावित अस्पतालों में से चार अस्पताल इसी साल सेवा में आ जाएंगे. वहीं बाकी के पांच अस्पताल अगले सात तक शुरू हो सकेंगे. इन अस्पतालों के बनने और पहले से संचालित अस्पतालों के अपग्रेडेशन के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कुल संख्या 14000 से 30000 हो जाएगी. इससे दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसी प्रकार जांच और ओपीडी की सेवाओं को भी बेहतर बनाने का काम होगा.
• दिल्ली के बजट में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 6343 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. इसी प्रकार समाज कल्याण, महिला और बाल विभाग, SC/ST/OBC कल्याण विभाग के लिए भी कुल 4744 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. वहीं दिल्ली सरकार ने इस बजट में पावर के लिए 3348 करोड़ रुपये रखा गया है.