मध्य प्रदेश में चुनाव के करीब होने के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही लगातार बड़ी-बड़ी चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि विपक्ष की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही है, उनको सीएम शिवराज लागू करके बीजेपी को फ्रंटफुट और विपक्ष को बैकफुट पर लाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं.
जन-आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को मीडिया से बात की. इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया की एमपी में रेवड़ी कल्चर हावी होता नजर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए सहायता करनी चाहिए. बीजेपी का मुद्दा विकास और जन कल्याण पर ही रहेगा. तब भारत आगे चल कर विकसित देश बनेगा. हम चाहते है कि एमपी सबसे अधिक विकसित राज्य हो.
हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि बीजेपी कॉपी कैट बन गई है. उसने यह सभी पहले क्यों नहीं किया. बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार है. जनता अपने विवेक से काम लेगी. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि 20 वर्षों से बीजेपी सरकार को आज तक ये योजना क्यों नहीं दिखी. जब कांग्रेस ने वचन दिए तब ये जागे है, बस कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे है.
कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में घोषित 6 बड़ी घोषणाएं
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे
गैस सिलेंडर 500 रु में मिलेगा
बिजली में 100 यूनिट माफ 200 यूनिट हाफ की बात कही गई
किसान कर्ज माफी की भी घोषणा की
संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का भी ऐलान किया गया
मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी
कांग्रेस की कई घोषणाओं को बीजेपी ने पूरा कर दिया है
करीब एक करोड़ 25 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं.
रक्षा बंधन पर्व के लिए महिलाओं के खातों में 250 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए गए है. आगे यह राशि बढ़कर 3000 हो जाएगी.
सीएम शिवराज ने सावन के इस महीने में रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी ऐलान किया है.
सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल जीरो करने का ऐलान किया है.
किसानों के कर्ज पर ब्याज को माफ कर दिया है. इसके साथ ही किसानों को सरकार 6000 रुपए हर साल दे रही है.
मेधावी छात्रों को स्कूटी भी वितरित की जा चुकी है.
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिए जाएंगे.
गांवों में बहनों को रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा.
संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया है.
कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा की वित्तीय स्थिति की चिंता मत कीजिए. कमलनाथ के पास मैनेजमेंट है, वो वित्तीय भार नहीं आने देंगे. मध्य प्रदेश पर इस वक्त 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है. कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल उठाती है. मगर फिलहाल तो सभी को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है.