माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी राज्यपाल मणिपुर ने नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया राज्य फोकस पेपर 2024-25 जारी
आज राजभवन में “स्टेट फोकस पेपर 2024-25“ जारी किया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा तैयार किया गया पेपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित मणिपुर राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 2963.17 करोड़ रुपये की कुल ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है।
राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार 2024 में पेपर जारी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नाबार्ड द्वारा तैयार संभावित लिंक क्रेडिट योजना को जिलेवार क्रेडिट योजनाओं को एकत्रित करके वर्ष 2024-25. के “स्टेट फोकस पेपर“ के रूप में जारी किया गया है. उन्होंने कहा इस योजना के आधार पर राज्य का आर्थिक विकास होगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी बैंकर्स एवं सरकारी अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी हितधारक अपने-अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी, संवेदनशीलता एवं त्वरित गति से निर्धारित समयावधि में निर्वहन कर लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करेंगे।
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राज्यपाल ने आगे कहा कि मणिपुर के ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उनके आय स्तर और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है और यह कार्य बैंक के अधिकारियों के सहयोग से ही किया गया किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प और अन्य आर्थिक गतिविधियों और एमएसएमई की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए ऋण सुविधाएं, बाजार और उचित मूल्य प्रदान करना आवश्यक है।
नाबार्ड ने अपने स्टेट फोकस पेपर 2024-25 में उपलब्ध ऋण क्षमता 2,963.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है, इसमें से एक हजार चार सौ बाईस दशमलव अट्ठासी करोड़ रुपये यानी 48 प्रतिशत कृषि गतिविधियों के लिए अनुमानित है जबकि, एक हजार एक सौ छत्तीस दशमलव बाईस करोड़ रुपये यानी 38% एमएसएमई के लिए अनुमानित है और शेष 14 प्रतिशत यानी चार सौ चार दशमलव शून्य सात करोड़ रुपये अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुमानित है. राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी हितधारक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे, सेमिनार में आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, मणिपुर ग्रामीण बैंक आदि के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।