7th Pay Commission: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है, बता दें की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है, इसके लागू होने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हालांकि, इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी भरकम बोझ बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के दौरान सात लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने की उम्मीद है।

लागू होने वाला है 7वां वेतन आयोग

वहीं, कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त के महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धारमैया सरकार पर वेतन बढ़ोतरी से संबंधित फैसले को लेने का दबाव था. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी. खबर है की इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है.

मालूम हो कि बीते कल यानी 15 जुलाई को केएसआरटीसी ने भारी वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए बस किराए में 20 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव रखा था. पिछले तीन महीनों में केएसआरटीसी को 295 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह शक्ति योजना को माना जा रहा है. बता दें कि शक्ति योजना के तहत कर्नाटक सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देती है.