Rahul Gandhi Sambhal Visit: उत्तर प्रदेश (UP) के संभल (Sambhal) में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी. हिंसा के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के कारण किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है. बीते दिन खबर आई की राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं.
बाहरी व्यक्ति के जाने पर रोक
खबर आने के बाद से ही पुलिस ने सख्ती तेज कर दी, संभल में 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी के प्रवेश पर रोक लगी हुई है. इसके बाद भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) आज संभल के लिए निकले. राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, केएल शर्मा, उज्जल रमन सिंह, तनुज पूनिया और इमरान मसूद भी हैं.
बता दें उनके काफिले को गाजीपुर फ्लाईओवर पर ही रोक लिया गया. प्रशासन की सख्ती के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा. संभल जाने से रोके जाने पर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता है, उनके पास संवैधानिक अधिकार है.
संभल नहीं जा सके राहुल गांधी
लगभग 2 घंटे तक चली रस्साकशी के बाद कांग्रेस नेताओं को वापस दिल्ली जाना पड़ा. यहां से दोनों ही नेता सीधे संसद जाएंगे. इस बीच कांग्रेस नेताओं को रोके जाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ा. पुलिस के द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला.
बता दे कि ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वह गलत है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार हैं, और उन्हें इस तरह कोई नहीं रोक सकता. उन्हें वहां जाने का संवैधानिक अधिकार है.
मैं वहां जा सकता हूं- राहुल गांधी
गाजीपुर सीमा पर पुलिस द्वारा रोके जाने के पर राहुल ने संवाददाताओं से कहा, ”हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस मना कर रही है. लोकसभा में नेता विपक्ष के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं वहां जा सकता हूं. मगर तब भी वह मुझे रोक रहे हैं.”
राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों के खिलाफ है, हम केवल संभल जाना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है. हम पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार मुझे मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है.