सिवनी मालवा: निजी वेयर हाउस के संचालक ने अपनी मागो को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या को बताया उनहोंने कहा कि हमारे द्वारा शासन की विभिन्न उपज गेहूं, चना, धान, मूंग, मक्का आदि का भण्डारण एवं समिति द्वारा हमारे वेयर हाउस पर उपार्जन कार्य किया जाता है। हमारे द्वारा भारत सरकार की भण्डारण योजना के अंतर्गत बैंक से लोन लेकर वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा शासन की गेहूं चना खरीदी का कार्य किया जा रहा है।

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निम्नलिखित समस्याएं :-

• गेहूं खरीदी प्रारंभ हुये कुछ ही दिन हुये है। अभी तक डब्ल्यू. एच. आर एवं भण्डारण का कार्य प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ है और शासन द्वारा माल उठाने परिवहन हेतु ट्रकों को गोदाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्णतः गलत है। इसे तत्काल रोका जाये तथा उपार्जित स्कंद को कम से कम 120 दिन भण्डारण किया जाकर परिवहन किया जाये या हमें
• न्यूनतम 120 दिवस का किराया वेयर हाउस को दिया जायें। शासन द्वारा क्षेत्र में निर्मित गोदाम में से कुछ गोदामों को खरीदी केन्द्र गेहूं और चने के ‘बनाये गये है। बहुत से गोदाम अभी भी खाली होने के बाद भी केन्द्र नहीं बने है। जबकि सभी के द्वारा बैंक से लोन लेकर भारत सरकार की ग्रामीण भण्डारण योजना अंतर्गत गोदामों का निर्माण किया है। ऐसे में उन गोदामों की बैंक किश्त भी भरना संभव नहीं है। इस स्थिति में 60 प्रतिशत तक रिक्त क्षमता वाले सभी खाली गोदामों को खरीदी केन्द्र सेंटर बनाया जायें।

• शासन द्वारा गेहूं, चना, मूंग, धान आदि की खरीदी प्राकृतिक आपदा वर्षा के कारण गीला तथा अधिक माश्चर्य मिट्टी युक्त खरीदी की कभी-कभी की जाती है तथा जब माल उठता है तो माल की मात्रा में कमी आने पर उसकी भरपाई वेयर हाउस संचालक से की जाती है जो पूर्णतः गलत है। क्योंकि वेयर हाउस संचालक द्वारा शासन की सुविधा एवं मांग अनुसार कृषकों को सभी सुविधा अनुसार खरीदी समिति द्वारा की जाती है। इस खरीदी के समय कभी-कभी वर्षा एवं प्रदेश के मुखिया तथा अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों का पालन भी करना पडता है। इस स्थिति में जो कमी या सूखत आ रही है उसके लिए वेयर हाउस संचालक कही से भी जिम्मेदार नही है, उसे इससे मुक्त किया जायें।
• वेयर हाउस में संग्रहित माल का किराया कभी 1 वर्ष बाद एवं काफी देरी से दिया जाता है, जिससे वेयर संचालकों पर निरन्तर बैंक ब्याज का लोड बढ़ता जा रहा है। हमें 120 दिन के अंदर हमारा किराया भुगतान किया जाये सभी वेयर हाउस संचालक मांग करते हैं कि हमारी उपरोक्त समस्याओं का निराकरण 3 दिवस में कराने की कार्यवाही करे अन्यथा हम लोगों गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्रों पर वेयर हाउस परिसर में दिनांक 13/04/2023 से खरीदी बंद कर हडताल की जावेगी इसके लिए पूर्ण रूप से शासन जबाबदार होगा।

संवाददाता अरुण कश्यप