मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बैतूल जिले की आमला तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ पुलिसकर्मियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं।

विश्वास सारंग ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुलिसकर्मियों को अब हर महीने 15 लीटर पेट्रोल के लिए रुपए दिए जाएंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है। उसे भी इसकी पात्रता होगी। पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए स्वीकृत की गई है। किट क्लोजिंग भत्ते को 2500-3000 से बढ़ाकर 5000 रूपए प्रति माह किया गया है। 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण की राशि को 500 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है।

कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन की गई है। इस निर्णय का लाभ अब SAF के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं सभी कर्मचारियों को होगा।

नक्सलियों को मुख्यधारा जोड़ने के लिए नई पॉलिसी बनी

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि किसी गलती के कारण यदि कोई व्यक्ति नक्सली गतिविधि में संलिप्त है। और यदि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है तो एक नई स्कीम की शुरुआत मध्यप्रदेश में हुई है। पहले इस तरह की योजना तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेशों में थी। इन राज्यों की पॉलिसी पर पूरी तरह से विचार करके आज प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है।

इसका सीधा-सीधा मंतव्य ही है कि नक्सली गतिविधि में यदि कोई व्यक्ति गुमराह होकर लगा है। और वह समाज की मुख्यधारा से जुडना चाहता है तो उसके लिए सरकार पूरी मदद करेगी। इसमें यह निश्चित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है उसको घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।

हथियार के साथ सरेंडर करता है तो 10 हजार से 40 हजार रुपए तक की मदद मिलेगी। विवाह के लिए 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि, तत्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 लाख रुपए या पुलिस द्वारा उस पर जो राशि घोषित की गई थी दी जाएगी। अचल संपत्ति के लिए 20 लाख रुपए, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपए और ऐसे व्यक्ति जो आत्मसमर्पण करते हैं वह प्रधानमंत्री की अभिनव योजना है आयुष्मान भारत का लाभ उसको मिलेगा और खाद्यान्न सहायता योजना का भी लाभ उसको मिलेगा।