दिल्ली के सीएम इन दिनों काफी विवादों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, अब एक बार फिर उन पर नयी मुसीबत आ गयी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सीएम हाउस के निर्माण में नियमों का उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने यह कार्रवाई आप सरकार के समय पर जवाब दाखिल न करने के चलते की है.

वन विभाग पर भी लगाया जुर्माना

एनजीटी ने मुख्यमंत्री आवास रेनोवेशन में ग्रीनरी नियमों का उल्लंघन के संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए पहले गठित समिति की ओर से उचित रिपोर्ट न करने पर दिल्ली सरकार के वन विभाग पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई कर रही एनजीटी पीठ ने सोमवार को कहा कि संयुक्त समिति की कोई भी रिपोर्ट आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है और न ही मुख्य सचिव डिजिटल माध्यम से पेश हुए हैं.

एक दर्जन से ज्यादा पेड़ काटने का है आरोप

एनजीटी ने अपना ये फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है. याचिका पर आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास की संपत्ति के विकास के लिए स्थायी और गैर स्थायी निर्माण कार्य के लिए 20 से ज्यादा पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार और PWD विभाग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो हफ्तों का वक्त दिया है.

वहीं, पिछले साल मई में न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया था. समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (पर्यावरण और वन), दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) के एक नामित व्यक्ति और उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे.