राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली गहलोत सरकार का यह आखिरी बजट है और उम्मीद के मुताबिक, मुख्यमंत्री युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं पर ध्यान देने के साथ लोकलुभावन बजट लेकर आए हैं।

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दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से किनारा करते हुए सीएम गहलोत ने मुफ्त बस यात्रा के साथ-साथ जनता के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पहले बजट 2023-24 के बजाय पिछले बजट के अंश पढ़े, एक बड़ी गड़बड़ी जिसके कारण सदन में हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री ने माफी मांगी जिन्होंने कहा कि यह एक मानवीय त्रुटि थी। नीचे कांग्रेस सरकार द्वारा की गई प्रमुख बजट घोषणाएं हैं:

* घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट/माह की तुलना में 100 यूनिट/माह मुफ्त बिजली दी जाएगी।

* पेपर लीक विवाद के बीच, राज्य ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए एक बार पंजीकरण का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार, युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए एक से अधिक शुल्क नहीं देना होगा।

* चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है।

* उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। कम से कम 76 लाख परिवारों को एलपीजी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

* राज्य के तीन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा.

*ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी।

* महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे

* जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी

* शोध करने वाले छात्रों को 30,000 रुपये की आर्थिक मदद

*युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपये

* छात्रों के लिए 75 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा

* छात्राओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन देगी सरकार

* आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा

*300 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना।

* राजस्थान में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

* 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

*राज्य रोडवेज की बसों में महिलाओं को आधा किराया ही देना होगा।

राजस्थान में इस साल दिसंबर के आसपास मतदान होगा। जहां कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखना चाह रही है, वहीं बीजेपी पिछले पांच सालों से विपक्षी बेंचों को गर्म करने के बाद राज्य में सत्ता में वापसी करना चाह रही है।