कड़ाके की ठंड के बीच बेघर होने की कगार पर हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में भारतीय रेलवे से संबंधित कथित रूप से ‘अतिक्रमण’ भूमि पर रहने वाले परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को 4,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करने से रोक दिया क्योंकि बेदखली के परिणामस्वरूप घरों, स्कूलों, मंदिरों, बैंकों, मस्जिदों आदि को तोड़ दिया जाता और दशकों से भूमि पर रहने वाले लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पर नाराजगी व्यक्त की। . सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह इंगित करते हुए कि इस मुद्दे में एक ‘मानवीय कोण’ शामिल है, एक ‘व्यावहारिक व्यवस्था’ स्थापित करने की भी मांग की।

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जो लोग 50-60 सालों से रह रहे उनका क्या होगा?: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में? शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है, उसे आप कैसे डील करेंगे? लोग 50/60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए।

स्कूलों-कॉलेजों को इस तरह से नहीं गिरा सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दी दलील
वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे।

जानें क्या है हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद
इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा।