केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को परेशान करने के आरोपों का जवाब देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वह संघवाद के महत्व को समझते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बार-बार “सहयोगी-प्रतिस्पर्धी संघवाद” पर जोर दिया है।

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उन्होंने कहा, “हमने अपनी नीतियों में राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखा है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी संबोधित किया है।” “हमारी नीति में राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षा का सही संयोजन दिखाई देता है।”

अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन शक्तियों को लागू करके राज्य मशीनरी पर नियंत्रण रखने के अपने इतिहास के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी थी जिसने संवैधानिक प्रावधानों का सबसे अधिक दुरुपयोग किया और निर्वाचित राज्य सरकारों को अपनी इच्छा से गिरा दिया।

जैसा कि विपक्षी सांसदों ने प्रधान मंत्री को संकटग्रस्त अरबपति गौतम अडानी से जोड़ने के नारे लगाए, मोदी ने जारी रखा, “इतना ही नहीं, एक प्रधान मंत्री ने अर्धशतक लगाते हुए 50 बार ‘अनुच्छेद 356’ का इस्तेमाल किया। वह नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी।”

उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए वामपंथी दलों पर भी निशाना साधा और उन्हें याद दिलाया कि कैसे नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार को खारिज कर दिया था।

जैसे ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना शुरू किया, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में “मोदी-अडानी भाई-भाई” के नारे लगाने शुरू कर दिए। राज्यसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘इस सदन में जो कहा जाता है उसे देश ध्यान से सुनता है. कुछ सांसद इस सदन की बदनामी कर रहे हैं.’

अपने 90 मिनट के लंबे भाषण के दौरान, मोदी ने अपनी सरकारों की उपलब्धियों को भी याद किया – रसोई गैस प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने से लेकर सभी के लिए बैंक खाते खोलने और बिजली कनेक्शन प्रदान करने तक।

“पिछले 3-4 वर्षों में, लगभग 11 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। आम लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हुए हमने जन धन खाता आंदोलन शुरू किया। पिछले 9 वर्षों में, देश भर में 48 करोड़ जन धन खाते खोले गए,” उन्होंने कहा।