उत्तराखंड में उद्योग परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को राज्य को अपनी कर्मभूमि बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा है उत्तराखंड अब देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है. दरअसल उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 आयोजित करने जा रही है. उत्तराखंड सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं. और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में सोमवार को उद्योग जगत की नामी हस्तियों से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मसले पर उद्योगपतियों से विचार-विमर्श किया. कार्यक्रम में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उत्तराखंड सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने FICCI और CII के साथ भी गंभीर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं.

मिशन सशक्त उत्तराखंड का लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी को ध्यान में रखते हुये उत्तराखंड ने राज्य की इकोनोमी को मजबूत बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉच किया गया है. जिसके तहत अगले 5 सालों में राज्य की GDP दोगुना करने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन करने जा रही है.

राज्य के विकास के लिए SETU का गठन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की निवेशकों के अनुकूल नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और गुड गवर्नेस के जरिए राज्य में स्वस्थ निवेश के माहौल की नींव रखी गई है. बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्धारण, नये उद्यमियों को प्रोत्साहन और विकास कार्यों के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग की तरह राज्य में SETU यानी State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand का गठन किया गया है.

निवेशकों को सुविधाएं देने का फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी गैरजरूरी अधिनियमों को हटाने और बदलने की कार्यवाही कर रही है. अभी तक 1250 ऐसे अधिनियमों को चिन्हित किया गया है जिनमें से करीब 500 अधिनियमों को सिंगल रिपील एक्ट के माध्यम से विलोपित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसका मकसद निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देना है. राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) का भी गठन किया गया है.