पिछले काफी लंबे समय से अलग-अलग पेंडिंग पड़े केसों में सही तरीके से जांच ना करने को लेकर हरियाणा के गृहमंत्री अनिज विज ने बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्री अनिल विज ने राज्यभर में 372 जांच अधिकारियों (आईओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का सोमवार को निर्देश दिया. बता दें कि पिछले एक साल से 3229 केस पेंडिंग थे. फिलहाल गृह मंत्री ने डीएसपी को सारे केस सौंप दिए हैं. साथ ही उन्हें एक महीने में केसों को निपटाने का निर्देश भी दिया है.

विज ने लंबित मामलों को एक महीने के भीतर अंतिम निस्तारण के लिए संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों को भेजने के लिए भी कहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

लंबित मामलों पर सख्ती

इतनी अधिक संख्या में पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी करने के अभूतपूर्व कदम को उचित ठहराते हुए, अनिल विज ने कहा कि मैं काफी समय से अधिकारियों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए कह रहा था. यह एक गंभीर मुद्दा है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को संबोधित एक पत्र में अनिल विज ने राज्य के विभिन्न जिलों में 372 आईओ को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

अनिल विज ने पत्र में कहा कि पिछले महीने, मैंने आदेश दिया था कि उन सभी आईओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए, जिन्होंने एक साल में प्राथमिकियों का निपटान नहीं किया है. गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या 3,000 से ऊपर है. विज ने कहा कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि मेरे निर्देश के बावजूद, अभी भी 372 आईओ ऐसे हैं, जिन्होंने मामलों का निपटान नहीं किया है और उनके द्वारा बताए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं.