Madhya Pradesh DA Hike: मध्य प्रदेश की नई सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा देने जा रही है. सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के तकरीबन साढ़े सात लाख कर्मचारियों को नए साल में चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने जा रही है. कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा.

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के वित्त विभाग ने कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जहां इस बारे में जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाना है. दरअसल,राज्य के कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है.नए साल यानी जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते की किस्त मिलने से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान 46 प्रतिशत हो जाएगा.

राज्य के वित्त विभाग के द्वारा डीए में बढ़ोतरी के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने में हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार खजाने पर आएगा. इस तरह वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अंतिम तिमाही में यह खर्चा 480 करोड़ होगा.

यहां बताते चलें कि तकरीबन 15 दिन पुरानी प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने खर्च चलाने के लिए बाजार से पहली बार दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. कर्ज की ये राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी. यह कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग की गई और 27 दिसंबर को सरकार के खजाने में पैसा आ गया. मध्य प्रदेश में अभी तकरीबन 3 लाख 80 हजार करोड़ का कर्ज है.