केजरीवाल सरकार की नयी पॉलिसी

अरविंद केजरीवाल सरकार ‘‘दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024’’ लेकर आई है. दावा है कि नई पॉलिसी के लागू होने से दिल्ली के अंदर आवासीय एरिया में रहने वाले सभी परिवारों का बिजली का बिल जीरो आएगा, जबकि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा.

2015 में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद 2016 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी. सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं. इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है. इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है.

सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल जीरो, पैसा होगा रिकवर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा. सरकार ने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है. मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है.

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अगर उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में कुल 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे. इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी. इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी.