Modi 3.O 100 Days: मोदी सरकार के 3.0 ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं. अब इस दौरान किए गए कामों को बीजेपी का हर सांसद देश की जनता हो बताने में जुट गया है.
100 दिनों में कहां रहा फोकस
मोदी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गईं. जिसमें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा, सुरक्षा सड़क, रेलवे, बंदरगाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है.
वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक
गुजरात के गांधी नगर में आयोजित वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एवं प्रदर्शनी के चौथे एडिशन में देश के प्रधानमंत्री ने भी 100 दिनों के कामों की चर्चा के साथ-साथ अगले 1000 साल के प्लान के बारे में भी देश को बताया.
अपने 100 दिन के कार्यकाल का जिक्र पीएम मोदी ने सोमवार को गांधीनगर में किया, उन्होंने कहा कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को लगता है कि भारत 21वीं सदी के लिए सबसे बेहतर विकल्प है.
1,000 साल का प्लान
वहीं इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक देश को विकसित करने की चर्चा कर चुके हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने री-इनवेस्ट 2024 के कार्यक्रम के किस तरह की जानकारी देश को दी.
बुनियादी ढांचे का विकास के विकास पर 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और हवाई मार्गों का खास ध्यान रखा गया है. और 76,200 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को भी मंजूरी दी गई, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.
प्रहलाद जोशी ने निवेश करने का किया आग्रह
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं में 32.45 लाख करोड़ रुपए के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता जताई है.
उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धताएं मिली हैं.
बता दें की सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए इस प्रोग्राम का समापन 18 सितंबर को होगा. वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई. 9.3 करोड़ किसानों को ₹20,000 करोड़ वितरित किए गए. सरकार के मुताबिक अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को ₹3 लाख करोड़ वितरित किए गए है.