Penalty For Burning Stubble: दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को सख्त निर्देश दिए जाने के बाद, पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है.

अब इतना लगेगा जुर्माना

बता दें, केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर भारी जर्माने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

वहीं दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी.

किन राज्यों में लागू होंगे नियम?

बता दें, राजधानी के आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित नियम, 2024 अब लागू होंगे. ये नियम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के लिए अनिवार्य होंगे.

नए नियमों के तहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. इसमें पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ शिकायतों की जांच और उनके निपटारे की प्रक्रिया भी शामिल है.

सुनवाई में क्या बोला कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर की सुनवाई में पंजाब और हरियाणा से 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें.

जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया.

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मुकदमे का उदाहरण होना चाहिए. और प्रदूषित वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है.